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- प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में शुरू की नई पारी नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बनाए गए शक्तिकांत दास वित्त मंत्रालय में अपने लंबे कार्यकाल के लिए भी जाने जाते हैं। वह आठ केंद्रीय बजटों की तैयारी से सीधे तौर पर जुड़े रहे। इसके पहले उन्हें दिसंबर, 2018 को उर्जित पटेल के स्थान पर आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था।

गवर्नर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले दास ने आर्थिक मामलों के सचिव और जी-20 में भारत के शेरपा के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जी-20 और ब्रिक्स जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी काम किया है। तमिलनाडु कैडर के अधिकारी दास ने राज्य सरकार में भी विभिन्न पदों पर भी काम किया। इनमें वाणिज्यिक कर आयुक्त और उद्योग के प्रधान सचिव के पद शामिल हैं। बाद में वह केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए और वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद संभाला। नौकरशाही में अपने 40 साल से भी लंबे करियर में शक्तिकांत दास ने तमिलनाडु सरकार से लेकर केंद्रीय सरकार में अहम जिम्मेदारियां निभाईं।

बड़े सुधारों को लागू करने में भूमिका

दास ने नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे बड़े सुधारों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। मई 2017 में उन्हें आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया था। इस पद पर रहते हुए वे सरकार की समग्र आर्थिक नीतियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे। आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, दास नवंबर 2016 में उच्च मूल्य वाले करंसी नोटों के विमुद्रीकरण के निर्णय में शामिल थे।

सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़ाई

दास का जन्म 1957 में ओडिशा में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की डिग्री भी ली है। शक्तिकांत दास 1980 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए। यह पहली बार है कि दो व्यक्ति एक साथ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में काम करेंगे। मिश्रा और दास दोनों ओडिशा से हैं।