एनडीएमसी के तीन सदस्यों का हुआ शपथ ग्रहण, दिल्ली के विकास पर जोर

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की मंगलवार को हुई परिषद की बैठक में सांसद बांसुरी स्वराज ने तीन सदस्यों - प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विधायक-नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र और दिल्ली सरकार के मंत्री, वीरेंद्र सिंह कादियान विधायक-दिल्ली कैंट निर्वाचन क्षेत्र और रवि कुमार अरोड़ा, अतिरिक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 3 मार्च, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की शपथ दिलाई।

इसके बाद,प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में एजेंडे में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी।

एनडीएमसी मुख्यालय, एनडीसीसी फेज-2 में मीडिया को सम्बोधित करते हुए उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने और अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए हैं ।

इस परिषद की बैठक में टीकाकरण कैडर, जनसंपर्क कैडर और पशु चिकित्सा अस्पताल के पद के लिए आरआर को भी विभाग की बेहतरी और जनहित में परिषद के समक्ष रखा गया।

चहल ने बताया कि एनडीएमसी के आर्किटेक्ट विभाग ने बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए सोलर पावर प्लांट की स्थापना को अनिवार्य बना दिया है। इस पहल का उद्देश्य एनडीएमसी क्षेत्र में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा परिषद ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि जब भी संशोधन या नवीनीकरण के लिए कोई मामला मंजूरी के लिए आए तो सोलर प्लांट की स्थापना के लिए वही क्लॉज निवासियों के लिए अनिवार्य हो सकता है।

चहल ने कहा कि एक क्लॉज के अनुसार एनडीएमसी को प्रगति-1 गैस आधारित प्लांट और पीपीएस-2 बवाना गैस आधारित प्लांट से 100 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए न्यूनतम 149 करोड़ रुपये देने होंगे।

परिषद की बैठक के दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार से इच्छा जताई कि इस क्लॉज को समाप्त किया जाए और इन प्लांट से बिजली खरीदने पर 149 करोड़ रुपये के अनिवार्य प्रावधान के स्थान पर वास्तविक भुगतान का प्रावधान किया जाए।