फिर बढ़ेगी सत्येंद्र जैन की मुश्किल, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मुकदमा चलाने की मंजूरी

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की मांगी की है। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ईडी की जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर मंजूरी मांगी गई है। बता दें कि सत्येंद्र जैन पर ईडी द्वारा कथित हवाला सौदों से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। बीते महीनों सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद अब ईडी ने जैन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला साल 2017 का है। तब सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। दिसंबर 2018 में इस मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया। इस आरोप पत्र में बताया गया कि सत्येंद्र जैन के पास 1.47 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति मिली। उनकी यह संपत्ति 2015-17 के बीच ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत ज्यादा थी।

हवाला मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती गईं। बाद में ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ ही संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद चारों को जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद चारों नेता जेल से बाहर आ गए और दिल्ली में चुनाव लड़े। केजरीवाल समेत कई दिग्गज चुनाव हार गए।