ग्रेटर नोएडा में 60 गांवों के 4000 किसानों को मिलेंगे आबादी भूखंड, पात्रता सूची तैयार
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आबादी भूखंडों का लाभ देने के लिए 60 गांवों में 4000 से अधिक किसानों की पात्रता तय कर ली है और जल्द ही इस सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस साल सभी पात्र किसानों को भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आबादी भूखंडों का लाभ देने के लिए 60 गांवों में 4000 से अधिक किसानों की पात्रता तय कर ली है और जल्द ही इस सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस साल सभी पात्र किसानों को भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। वहीं, पूर्व में जिन किसानों की पात्रता तय की गई थी, उन्हें क्रमवार भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं।
प्राधिकरण अधिकारी के मुताबिक, 60 गांवों में कैंप लगाकर 4000 से अधिक किसानों की पात्रता तय कर ली गई है। पात्रता सूची का प्रकाशन कर आपत्ति मांगी जाएगी। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नियोजन विभाग को किसानों की सूची भेज दी जाएगी।
बता दें कि, विकास परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को 6 फीसदी आबादी भूखंड देने का प्रावधान है। जिस पर किसान मकान बनाने के साथ 50 फीसदी हिस्से पर व्यावसायिक गतिविधियां भी कर सकते हैं।
जमीन की तलाश जारी : अधिकारी के मुताबिक, जिन किसानों को भूखंड देने की पात्रता तय की गई है, उनके लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। गांव के पास ही भूखंड दिए जाएंगे। भूलेख विभाग के अधिकारी इस काम में जुट गए हैं। गांव के पास जमीन उपलब्ध न होने पर दूसरे गांव में भी भूखंड लगाए जा सकते हैं।
क्या है पात्रता सूची : प्राधिकरण का भूलेख विभाग निरीक्षण करता है कि किसान की कितनी जमीन ली गई है और उसके एवज में कितने मीटर का आबादी भूखंड मिलना है। फिर नियोजन विभाग में सूची जाती है। जमीन की उपलब्धता के आधार पर भूखंड लगाया जाता है। कब्जा दिलाने का काम परियोजना विभाग करता है। प्राधिकरण में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 6 फीसदी भूखंड देने का प्रावधान है। इसके लिए प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा पात्र किसानों की सूची तैयार की जाती है।
सौम्य श्रीवास्तव , एसीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कहा, ''भूखंड आवंटित करने के लिए 60 गांवों के किसानों की पात्रता तय करने का काम पूरा हो गया है। जमीन की तलाश की जा रही है। इस साल पात्र किसानों को भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे।''