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ज्ञानेश कुमार होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त, नए कानून से नियुक्त होने वाले पहले CEC

  • ज्ञानेश कुमार भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। नए कानून से नियुक्त वाले वह पहले सीईसी हैं। इससे पहले सोमवार दिन में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक हुई थी।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानTue, 18 Feb 2025 12:28 AM
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ज्ञानेश कुमार होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त, नए कानून से नियुक्त होने वाले पहले CEC

New CEC Gyanesh Kumar: वरिष्ठ नौकरशाह ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो निवर्तमान राजीव कुमार का स्थान लेंगे। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार मार्च पिछले वर्ष से चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। सोमवार दोपहर में तीन सदस्यीय चयन समिति ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक की थी।

ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इस नए कानून में चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश की जगह गृह मंत्री को चयन समिति में शामिल किया गया है।

उनका नाम चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया और राष्ट्रपति को सिफारिश के लिए भेजा गया। इस समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। उन्होंने आज बैठक कर यह निर्णय लिया।

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कांग्रेस ने नई नियुक्ति टालने की मांग की थी

इससे पहले सोमवार शाम कांग्रेस ने सरकार से मांग की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की बैठक तब तक के लिए टाल दी जानी चाहिए थी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई न हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को लेकर याचिका दायर की है। कांग्रेस के बयान से पहले हुई चयन समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने भी बैठक में हिस्सा लिया था।

कौन हैं ज्ञानेश कुमार

61 वर्षीय ज्ञानेश कुमार इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में कार्यरत थे। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले विधेयक के मसौदे को तैयार करने में मदद करना शामिल था। उस समय, वह गृह मंत्रालय के कश्मीर प्रभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे।

एक साल बाद, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले से संबंधित दस्तावेजों को भी संभाला।

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