नवांगीभूत कॉलेज के शिक्षकों-कर्मियों ने मांगा सातवां वेतनमान

रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय के नवांगीभूत कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों ने सोमवार को सातवां वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से भेंट की। वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने पत्र जारी कर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक नवांगीभूत कॉलेज के शिक्षकों व कर्मियें को सातवें वेतनमान के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इस पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय प्रशासन से अधिसूचना जारी कर नवांगीभूत कॉलेज के शिक्षकों व कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप वेतन निर्धारण को पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में मामले की जांच का वेतन निर्धारण करने को कहा गया है। केसीबी कॉलेज बेड़ो, मांडर कॉलेज, बीएनजे कॉलेज सिसई और पीपीके कॉलेज बुंडू के शिक्षकों व कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय पदाधिकारियों से मिलकर मामले का त्वरित निष्पादन करने की मांग की। विश्वविद्यालय की ओर से वित्त परामर्शी अजय कुमार, वित्त पदाधिकारी डॉ प्रीतम कुमार और रजिस्ट्रार डॉ गुरुचरण साहू ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही, उन्होंने कॉलेजवार शिक्षकों व कर्मियों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने को कहा जिनको सातवें वेतनमान का लाभ मिलना है।

प्रतिधिमंडल में दिवाकर देव, अशोक शर्मा, सोमरा उरांव, गामा तिग्गा, सुशील उरांव, सुबोध शुक्ला व अन्य शामिल थे।