साहिबगंज के लापता बच्चों की बायोमीट्रिक की सीलबंद रिपोर्ट सौंपेगी केंद्र सरकार

रांची। विशेष संवाददाता साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले के आरोपी कुलदेव साह की दो क्रिमिनल अपील पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गुमशुदा दोनों बच्चों के आधार कार्ड का बायोमीट्रिक यानी फिंगरप्रिंट्स, आंखों की रेटिना आदि के बारे में सरकार के आवेदन पर यूआईडीएआई (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट सीलबंद कर अनुसंधानकर्ता को सौंपी जाएगी।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र की रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों बच्चों को ढूंढ़ने की कार्रवाई और तेज होगी। कोर्ट ने दोनों गुमशुदा बच्चों को ढूंढ़ने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल कर बताने को कहा है कि उसने सीलबंद रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता को सौंपी या नहीं। अगली सुनवाई मार्च में होगी। पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने यूआईडीएआई को दोनों बच्चों के आधार कार्ड से संबंधित मांगे गए बायोमीट्रिक उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के आवेदन के आलोक में जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

क्या है मामला

दरअसल, कुलदेव साह व वीरेन साह के खिलाफ एम हेंब्रम ने साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी है। उनका बच्चा वर्ष 2018 से लापता है। वहीं बोरियो थाना में कुलदेव साह एवं पप्पू साह के खिलाफ बी हांसदा ने अपने छोटे भाई की वर्ष 2014 में लापता होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।