इस बार के बजट में सबके विकास पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में सबके विकास पर जोर दिया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाले उपायों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। मध्यम वर्ग के लिए प्रमुख आयकर परिवर्तन को बड़ी राहत कहा जा सकता है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा प्रभावी रूप से 12.75 लाख रुपये हो जाती है। 75,000 रुपये की मानक कटौती है। टैक्स में नए स्लैब्स का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें 0-4 लाख रुपये तक शून्य, 4-8 लाख तक 5%, 8-12 लाख तक 10%, 12-16 लाख तक 15%, 16-20 लाख तक 20%, 20-24 लाख तक 25% और 24 लाख से अधिक पर 30% स्लैब रखा गया है। हाल के वर्षों में मध्यम वर्ग के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी किसी बजट में नहीं मिली।

12 लाख से अधिक आय रिबेट में छूट नहीं

स्लैब दरों में कमी के अलावा टैक्स में छूट दी गई है। धारा 87ए के तहत रिबेट की मिलने वाली छूट की सीमा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। जो 12 लाख रुपये तक कमा रहे हैं, उन्हें रिबेट का लाभ मिलेगा और जिनकी आय 12 लाख से अधिक है, उन्हें धारा 87ए के तहत रिबेट में छूट नहीं मिलेगी।

राहत के लिए सस्ते किए सामान

मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। लीथियम आयरन बैटरी, जो मोबाइल और ईवी में इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत भी कम होगी। चमड़े के सामान, एलईडी और स्मार्ट टीवी भी सस्ते होंगे। मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे। इस प्रकार इस बजट में मध्यम वर्ग को काफी राहत दी गई है। मध्यम वर्ग के आय-कर पर ध्यान के अलावा, बजट में कई अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल और शिक्षा: आदि का ध्यान रखा गया है। कुल मिला इस बजट को सभी वर्गों को राहत देनेवाला कहा जा सकता है।