एचईसी कॉलोनी में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी आवासीय कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से जल्द अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। एचईसी प्रबंधन ने सभी को नोटिस देकर शीघ्र अवैध निर्माण हटाने को कहा है। इस कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। हालांकि प्रशासन ने इसकी सहमति दे दी है। जानकारी के अनुसार एचईसी में पहले प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। हरमू बाईपास, विवेकानंद मंदिर से जगन्नाथपुर मार्ग, सेक्टर वन एवं अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे से अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कॉलोनी के बाजारों और अंदर से भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

कई बार दिया जा चुका नोटिस

एचईसी प्रबंधन ने सभी अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दिया है। तीन जनवरी को दिए गए अंतिम नोटिस में कहा गया था कि कॉलोनी में किए गए अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। खुद से अतिक्रमण नहीं तोड़ने पर जिला प्रशासन किसी भी दिन कार्रवाई शुरू कर देगा।

एचईसी की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री हो रही

एचईसी कॉलोनी की जमीन की अवैध खरीद बिक्री हो रही है। जमीन दलाल एचईसी कॉलोनी और कॉलोनी से सटे बाहरी इलाकों की जमीन की बिक्री कर रहे हैं। एचईसी ने जमीन खरीद- फरोख्त करने वालों के नाम के साथ संबंधित थानों में शिकायत की है, लेकिन थाना स्तर से अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

कच्चे निर्माण पक्के, दो मंजिला अवैध भवन बन गए

एचईसी कॉलोनी के अंदर भी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए गए हैं। शुरू में बांस-बल्ली से घेर कर कच्चा निर्माण किया गया। लेकिन अब पक्का निर्माण कर लिया गया है। जिन स्थानों पर पक्के निर्माण थे, उसके ऊपर दो मंजिला निर्माण तक कर लिया गया है। इसकी शिकायत आम लोगों ने भी की है। लेकिन नगर प्रशासन विभाग ने कोई सख्त कार्रवाई अब तक नहीं की है।

अवैध निर्माण में नगर प्रशासन विभाग की भूमिका संदिग्ध

एचईसी में ‌अवैध निर्माण और अतिक्रमण के लिए नगर प्रशासन विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। लोगों की शिकायतों के बाद भी विभाग के कर्मचारी सक्रिय नहीं हो रहे। ऐसे में अवैध निर्माण कर लिए जाते हैं। अवैध निर्माण के बाद उसे हटाने का प्रयास नहीं किया जा सकता।

सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का होगा इस्तेमाल

एचईसी की खाली जमीन सरकार को वापस की गई है। इस जमीन का सड़क और अन्य प्रोजेक्ट के लिए सरकार इस्तेमाल करेगी। जब जमीन सरकार को वापस दी गई थी तो सरकार ने एचईसी से अतिक्रमण वाली खाली जमीन देने को कहा था। सरकार को वापस की गई 450 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि अतिक्रमण हटाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अब एचईसी ने एक बार फिर नोटिस जारी कर जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने में सहयोग मांगा है। जिला प्रशासन इसके लिए तैयार हो गया है। किभी भी दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो सकता है।