एनपीयू के भवन निर्माण में गड़बड़ी की हो सकती है उच्च स्तरीय जांच

मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू के नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (एनपीयू) के भवन निर्माण में बरती गई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच हो सकती है। दिशा की बैठक के निमित पलामू दौरे पर आए वित्त मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के लिए पहल करने का संकेत दिया है। 104 करोड़ रुपये की प्राक्कलित राशि वाले भवन निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए चार पर अवधि विस्तार किया गया बावजूद इसके अबतक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। अवधि विस्तार के साथ-साथ प्राक्कलन राशि को भी बढ़ाते हुए करीब डेढ़गुणा कर दिया गया परंतु निर्माण में बड़ी अनियमितता गई। इससे विद्यार्थियों में काफी रोष है। एनपीयू के पूर्व अधिकारियों ने भी इसे घोर लापरवाही बताया है।

मेदिनीनगर सिटी के बारालोटा मुहल्ले में स्थित जीएलए कॉलेज की 25 एकड़ जमीन विकसित किए जा रहे एनपीयू परिसर के प्रथम फेज का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2019-20 में ही पूरा होना था परंतु 2024-25 में भी निर्माण पूरा होने की स्थिति नहीं है। प्रथम फेज में सबसे पहले बनकर तैयार प्रशासनिक भवन में करीब ढाई साल पहले से कार्य भी शुरू हो गया है। परंतु इसमें भी काफी अनियमितता है। प्रशासनिक भवन का लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। फॉल्स सिलिंग टूटकर गिर रहा है। पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण शौचालय से बदबू उठती रही है। सेंट्रल लाइब्रेरी व एकेडमिक भवन को हैंडओवर लेने में भी गड़बड़ी हुई है।

विद्याथियों की शिकायत पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एनपीयू के निर्मित व निर्माणाधीन भवन की जांच की। इसमें उन्होंने प्रारंभिक तौर पर काफी गड़बड़ी पकड़ी और राज्यपाल को पत्र सौंपकर गहन जांच कराने का अनुरोध किया था। इसके आधार पर राज्यपाल ने कमेटी गठित कर जांच कराई है। जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। एनपीयू में प्रथम फेज में प्रशासनिक भवन, सेंट्रल लाइब्रेरी भवन, एकेडमिक भवन और कुलपति बिला बनाने का काम अंतिम चरण में हैं। प्रारंभिक प्राक्कलन के अनुसार एनपीयू के पूरे परिसर का निर्माण तीन अरब नौ करोड़ रुपये में कराया जाना था। इसमें पहले चरण के काम के लिए एक अरब 12 करोड़ रुपये का आवंटन बनाया गया था।