चालान की राशि जमा नहीं कर रहे चालक, 1528 वाहनों से करीब 92.50 लाख बकाया

कुंदन गोस्वामी पाकुड़। परिवहन नियमों के उल्लंघन पर निर्गत चालान की राशि भुगतान में कई वाहन चालक व मालिक रूचि नहीं दिखा रहे हैं। लंबे समय से चालान की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालक व मालिकों की सूची परिवहन विभाग ने डालसा को सौंप दी है। अब डालसा उन वाहन चालकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। नोटिस के बावजूद राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लंबित चालान जमा नहीं करने वाले वाहनमालिकों का वाहन ब्लैकलिस्ट होने के साथ-साथ अन्य कार्रवाई की जा सकती है। जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2025 में मध्य फरवरी तक 3208 वाहनों का ऑनलाइन चालान निर्गत किया गया है। इन चालान की राशि कुल राशि एक करोड़ 68 लाख 57 हजार 445 रुपये है। इनमें से अब तक मात्र 1680 वाहन मालिकों ने 76 लाख 8 हजार 888 रुपये जमा किया है। वहीं 1528 गाड़ी चालक व मालिकों से 92 लाख 48 हजार 557 रुपये का बकाया अब भी है।

सड़क सुरक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि रिमाइंडर के बावजूद वाहन मलिक अपना लंबित चालान जमा नहीं कर रहे हैं। इससे विभाग को परेशानी के साथ साथ-साथ सरकार को भी नुकसान होता है। सरकार ऐसे वाहन चालकों पर ऑनलाईन निगरानी भी रख रही है। अभी फिलहाल डालसा की ओर से नोटिस जारी की जा रही है। वाहन मालिकों को अधिकतम तीन से पांच नोटिस भेजी जाएगी। बावजूद राशि जमा नहीं करने पर कड़ी कानूनी प्रक्रिया से इन वाहन चालकों को गुजरना पड़ेगा। उन्होंने वाहन चालकों से परिवहन नियमों का पालन करते हुए परिवहन करने की अपील की।

वर्षवार निर्गत चालान, लंबित चालान व भुगतान की राशि...

वर्ष निर्गत चालान कुल राशि लंबित चालान लंबित राशि

2022 165 788900 48 276650

2023 953 6151781 475 3021869

2024 1662 8372057 878 4931387

2025 428 1544707 127 1018651

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कुल 3208 16857445 1528 9248557

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वर्ष वार वाहन चालकों की बढ़ती गयी लापरवाही....

अगर परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़ों पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि शहर में महज वाहनों व चालकों की संख्या नहीं वरन लापरवाहियां भी बढ़ती गयी है। वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में जहां आठ गुणा बढ़ोत्तरी हुई, वहीं 2024 में यह उससे भी दुगुणा हो गया। 2025 के आंकड़ों पर गौर करें तो यह स्थिति कुछ और ही बयां करती है, अगर ऐसी ही लापरवाही बरती जाती रही तो वर्ष समाप्ति तक यह आंकड़ा 3500-4000 तक पहुंच सकता है।