Jharkhand Celebrates 88th Birth Anniversary of Ram Awadhesh Singh Advocate for Social Justice चौकीदार-दफादारों का पद सार्वजनिक नहीं, बल्कि परंपरागत: कृष्णदयाल, Lohardaga Hindi News - Hindustan
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चौकीदार-दफादारों का पद सार्वजनिक नहीं, बल्कि परंपरागत: कृष्णदयाल

लोहरदगा में झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत ने पूर्व सांसद राम अवधेश सिंह की 88वीं जयंती मनाई। समारोह में चौकीदारों ने उनके सामाजिक न्याय के लिए संघर्षों और उपलब्धियों पर चर्चा की। इसके अलावा,...

Newswrap हिन्दुस्तान, लोहरदगाThu, 19 June 2025 12:51 AM
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चौकीदार-दफादारों का पद सार्वजनिक नहीं, बल्कि परंपरागत: कृष्णदयाल

लोहरदगा, संवाददाता।झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा मंडल आयोग के जनक, समाजवादी क्रांतिकारी नेता और चौकीदार दफादारों के पुरोधाा पूर्व सांसद राम अवधेश सिंह की रांची में आयोजित 88 वीं जयंती समारोह में लोहरदगा के चौकीदारों ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का संचालन लोहरदगा जिलाध्यक्ष शमशुल अंसारी ने किया। मुख्य अतिथि चतरा विधायक जनार्दन पासवान और कारगिल शहीद विद्यानंद सिंह के पुत्र रवि शंकर थे। सभी वक्ताओं ने राम अवधेश सिंह द्वारा सामाजिक न्याय और चौकीदार-दफादारों के लिए किए गए व्यापक संघर्ष और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके सरकार से मांग की गई कि रांची, जमशेदपुर और बोकारो में राम अवधेश सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित हो, सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान मिले।

एक जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत चौकीदार और दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करना, सेवा विमुक्त और एवजी चौकीदारों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल अध्यादेश जारी करना या झारखंड ग्राम चौकीदार (संशोधन) विधेयक 2025 पारित कराना, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में उल्लेखित प्रावधानों के खिलाफ में जिलों में चौकीदारों के रिक्त पदों पर की गई अवैध नियुक्ति को जनहित और राज्यहित में तत्काल रद्द करना, चौकीदारी मैनुअल और राज्य सरकार के आदेशानुसार ही ड्यूटी करने का पुनः सभी उपायुक्त और सभी पुलिस अधीक्षक को देना प्रमुख है । प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि बीट के बाहर से चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने से भारत की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था झारखंड से समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा बूरा असर जनहित और राज्यहित पर पड़ेगा।

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