डीएमएफटी से जिले में 364 करोड़ की 847 योजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव

धनबाद, विशेष संवाददाता जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से जिले में 364 करोड़ की 847 योजनाओं को पूरा किया जाएगा। सदर अस्पताल तथा एसएनएमएमसीएच को अपग्रेड किया जाएगा। धनबाद में हवाईअड्डा के लिए रैयतों से जमीन खरीदी जाएगी। जलापूर्ति योजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। गर्मी में पेयजल संकट का सामना नहीं करना होगा। उपरोक्त प्रस्ताव शनिवार को हुई डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में लिया गया। न्यू टाउन हॉल में हुई बैठक में धनबाद-गिरिडीह के सांसद तथा जिले के सभी छह विधायक भी मौजूद थे। अध्यक्षता डीसी माधवी मिश्रा ने की।

डीसी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजलापूर्ति, समाज कल्याण सहित जिले के चहुंमुखी विकास पर प्रशासन का ध्यान है। गर्मी में पेयजल संकट दूर करने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। वृहद जलापूर्ति योजनाओं को पूरा कराकर सभी पंचायतों में जलापूर्ति सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जर्जर पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार, कई विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम व बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया जा चुका है। कई विद्यालयों में निर्माण कार्य जारी है। सरकारी भवन वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाया जाएगा।

सदर अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी सुविधाएं

डीसी कहा कि सदर अस्पताल एवं एसएनएमएमसीएच को अपग्रेड किया जाएगा। दोनों अस्पतालों में मैनपावर, बुनियादी संरचना के साथ चिकित्सीय उपकरणों की कमी की समीक्षा की गई है। एएनएम, जीएनएम एवं टेक्निशियनों के रिक्त पदों को एनएचएम (नेशनल हेल्थ मिशन) की चयन प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा। दूसरी कमियों को भी दूर किया जाएगा। इसके लिए डीएमएफटी से राशि का भुगतान होगा। डीसी ने झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की 7 अक्तूबर को जारी की गई नई नियमावली से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। उन्होंने इसी नियमावली के तहत योजना का चयन करने का अनुरोध किया। बैठक में डीडीसी सादात अनवर, सिटी एसपी अजीत कुमार, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार बाउरी, डीएमएफटी टीम लीडर शैलेश तिवारी आदि मौजूद थे।

हवाईअड्डा के लिए रैयतों से जमीन की हो खरीद

बैठक में सांसद ढुलू महतो ने कहा कि धनबाद के लिए हवाईअड्डा बहुत जरूरी है। अगर सरकारी स्तर पर जमीन नहीं मिल रही है तो फिर रैयतों (जमीन के मालिकों) से जमीन की खरीद कर हवाईअड्डा बनाया। इसके उन्होंने डीएमएफटी से राशि देने का प्रस्ताव दिया। कहा कि कई जलापूर्ति योजनाएं धीमी गति से चल रही हैं। जिला प्रशासन को इस पर निगरानी रखनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

योजनाओं की उपलब्ध कराई जाए सूची

गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को स्वीकृत, पूर्ण और लंबित योजनाओं की सूची उपलब्ध करानी चाहिए। कार्य में विलंब होने पर संवेदक पर जवाबदेही तय होनी चहिए। उन्होंने पारदर्शिता से काम करने, प्रदूषण दूर करने, लोगों को सामुदायिक सुविधा मुहैया कराने तथा विस्थापितों को रोजगार से जोड़ने का अनुरोध किया।

विधायकों ने उठाए मुद्दे

मथुरा महतो: पानी की समस्या दूर करने पर विशेष जोर दिया जाए। जलापूर्ति की हर योजना की जांच की जाए। कार्य की गुणवत्ता बरकरार रखने, शिक्षा और पेयजल पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

राज सिन्हा: हर पंचायत में एक विवाह भवन व मल्टीपरपस हॉल बने। करकेंद शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने, हीरक चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण हो, गया पुल अंडरपास का चौड़ीकरण, रेडक्रॉस सोसाइटी में दस बेड की डायलिसिस यूनिट लगाने, अरलगड़िया में विवाह भवन का निर्माण कराने का प्रस्ताव दिया।

अरूप चटर्जी: मैथन एवं पंचेत के पर्यटन स्थलों को विकसित करने, पहाड़ी पर टूरिस्ट रिजॉर्ट व ईको-टूरिज्म पार्क बनाने, नदी एवं तालाबों का गहरीकरण कराने, बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया।

रागिनी सिंह: पेयजल, बिजली, सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने की मांग की। जर्जर भवनों की मरम्मत कराने और झरिया का सौंदर्यकरण कराने का प्रस्ताव दिया।

शत्रुघ्न महतो: मेगा जलापूर्ति योजना पेज एक एवं दो के कार्य में तेजी लाने की मांग की। बाघमारा में लीडर स्कूल निर्माण कराने एवं पंचायत सचिवालयों का जीर्णोद्धार कराने का प्रस्ताव दिया।

चंद्रदेव महतो: सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदढ़ कराने, गोशाला अस्पताल को अपग्रेड करने, तिलैया पंचायत में अलग पंचायत भवन का निर्माण कराने व अलग पुलिस पिकेट बनाने की मांग की।