भारत के साथ जल्द होगी ट्रेड डील, बातचीत अच्छी चल रही है; ट्रंप ने दिए नरमी के संकेत
इसी हफ्ते अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा था कि भारत उन पहले देशों में से हो सकता है, जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत "बहुत अच्छी" चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देश किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। मिशिगन में एक रैली से पहले व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने यह बयान दिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने यह भी बताया कि वह 90 दिनों की टैरिफ रोक अवधि के दौरान अफ्रीका का दौरा करने और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से भी बातचीत करने की योजना बना रहे हैं।
इससे पहले अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है और अब केवल भारतीय प्रधानमंत्री और संसद की मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने CNBC से बातचीत में कहा, "मेरे पास समझौता तैयार है... लेकिन मुझे भारत के प्रधानमंत्री और उनकी संसद की मंजूरी का इंतजार करना होगा।"
इसी हफ्ते अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा था कि भारत उन पहले देशों में से हो सकता है, जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, हालांकि उन्होंने इस पर अधिक जानकारी नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत ‘जवाबी टैरिफ’ लगाया था, लेकिन बाद में 90 दिनों की राहत की घोषणा करते हुए कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत शुरू करने की बात कही थी।
फरवरी में भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण पर काम शुरू करने पर सहमति जताई थी, जिसका लक्ष्य वर्ष के अंत तक इसे अंतिम रूप देना और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में अमेरिका दौरा किया था, जहां उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने इस दौरान जल्द से जल्द व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू करने और टैरिफ को लेकर जारी मतभेदों को सुलझाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी समझौते में देश के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पर किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा और देशवासियों के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा।
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