UP Police Bharti : यूपी पुलिस की ये बड़ी भर्ती रद्द, बोर्ड बोला- 6 माह में पूरी करेंगे प्रक्रिया

यूपी पुलिस हेड रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद अब आगामी छह माह में फिर से पूरी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा है कि हेड रेडियो ऑपरेटर भर्ती की प्रक्रिया फिर से आगामी छह माह में पूरी कराया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि पूर्व में परीक्षा प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बोर्ड ने वर्ष 2022 में यह भर्ती निकाली थी लेकिन यह डिग्री बनाम डिप्लोमा विवाद में फंस गई। 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस आलोक माथुर की सिंगल बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित इस परीक्षा को रद्द कर दिया। 30 और 31 जनवरी 2024 को हेड रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर प्रदेश भर में लगभग 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 80 हजार ने इसमें आवेदन किया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने गुरुवार को नोटिस जारी कर कहा, 'उप्र पुलिस रेडियो संवर्ग में हेड आपरेटर/हेड आपरेटर (मेकैनिकल) के 936 पदों के लिए 30 एवं 31 जनवरी 2024 को आयोजित की गई परीक्षा के संदर्भ में अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा की गई याचिका रिट A सं० 4610 (2024) में मा0 उच्च न्यायलय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के दिनांक- 08.01.2025 के आदेश के अनुपालन में हेड ऑपरेटर/हेड ऑपरेटर (मकैनिकल) भर्ती परीक्षा का पुनः आयोजन यथाशीघ्र करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आगामी छः (6 ) माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है । बोर्ड द्वारा जनवरी/फरवरी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित अर्ह अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उक्त के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर अलग से जारी की जाएगी।'

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने भर्ती के विज्ञापन में योग्यता डिप्लोमा बताई थी। जबकि इससे पहले 2021 में भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन करने के लिए अर्ह घोषित किया था। आवेदन प्रक्रिया के बाद भर्ती बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्रीधारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ डिग्रीधारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने योग्यता नियमों में बदलाव को नियमों के विरुद्ध करार देकर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती में 75 फीसदी आवेदक डिग्रीधारक ही हैं जिन्हें आवेदन का अधिकार नहीं था। ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से कराई जाए।