RPSC : राजस्थान कॉलेज शिक्षक भर्ती में एससी एसटी वर्ग को मिनिमम मार्क्स में 5 प्रतिशत की छूट

राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग में कॉलेज शिक्षा के पदों के लिए आरपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा के हर पेपर में न्यूनतम 36 प्रतिशत और कुल 40 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अनुरूप ही संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) में भी समान पदों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगजन हेतु 5 प्रतिशत अंकों की छूट का प्रावधान किया गया है।

पीएचईडी में कनिष्ठ रसायनज्ञ एवं जीव विज्ञानी की भर्ती अब लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से-

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ एवं जीव विज्ञानी के पदों पर भर्ती अब लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी। इसके लिए राजस्थान सर्विस ऑफ इंजीनियर्स एण्ड अलाइड पोस्ट्स (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) रूल्स-1968 में संशोधन किया जाएगा। पहले इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए केवल स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के आधार पर भर्तियां आयोजित किये जाने का प्रावधान था।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का नवीन पद सृजित-

राजस्थान उद्योग सेवा (राज्य सेवा) संवर्ग में अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप चौथी पदोन्नति का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का पद सृजित किया जाएगा। इस पद को राजस्थान उद्योग सेवा नियम-1960 के परिशिष्ट में शामिल करवाने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। वर्तमान में इस संवर्ग में पदोन्नति के तीन अवसर ही उपलब्ध हैं।

विधानसभा सचिवालय में मुख्य सम्पादक का नया पद सृजित-

उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय में मुख्य सम्पादक का नवीन पद सृजित करने के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम-1992 में संशोधन कर नई प्रविष्टि जोड़ने के प्रस्ताव का आज अनुमोदन किया गया। मुख्य संपादक का नया पद सृजित किए जाने से राजस्थान विधानसभा सचिवालय में प्रतिवेदक संवर्ग में पदोन्नति का लाभ शीघ्र मिल सकेगा।

कुलपतियों को कुलगुरू की पदवी

वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरू की पदवी प्रदान किये जाने की घोषणा की गई थी। इस बजट घोषणा की अनुपालना में उच्च शिक्षा विभाग एवं प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधीन संचालित सभी 33 राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधन कर कुलपति पदनाम को कुलगुरु और प्रतिकुलपति पदनाम को प्रति कुलगुरु के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया है। अधिनियमों के अंग्रेजी पाठ में प्रयुक्त पदनाम वाइस-चांसलर तथा प्रो वाइस-चांसलर को यथावत रखा जाएगा। इस दिशा में द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल-2024 के प्रारूप का मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। अब इसे विधानसभा में पुरःस्थापित करने के लिए भिजवाया जाएगा।