HSSC : CET पर एक और बड़ा ऐलान संभव, इस बार अग्निवीरों को खुशखबरी दे सकती है हरियाणा सरकार

सीईटी पास अभ्यर्थियों को 9 हजार रुपए प्रति माह देने के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार इस परीक्षा से जुड़ा एक और बड़ा फैसला ले सकती है। हरियाणा में ग्रुप सी की भर्तियों के दौरान अग्निवीरों को सीईटी की परीक्षा से छूट मिल सकती है। सरकार द्वारा गठित आई.ए.एस. अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एच.एस.एस.सी.) ने सरकार को सी.ई.टी. संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। बहुत जल्द इस संबंध में फैसला लेकर सरकार प्रस्ताव को कैबिनेट में लेकर आ सकती है। इससे पहले हरियाणा सरकार अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5 फीसदी का आरक्षण देने का ऐलान भी किया जा चुका है। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट देने का ऐलान किया गया है। अग्निवीरों को 3 वर्ष अतिरिक्त वर्षों की छूट भी सरकार दे रही है।

10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन, निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी वेटेज

हाल ही में हरियाणा सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सेना की नौकरी पूरी कर चुके अग्निवीरों को पांच साल के लिए अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की थी। वीर उड़ान योजना के तहत इन्हीं पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार डीबीटी के माध्यम से एकमुश्त 50 हजार रुपए की राशि प्रदान करेगी। प्राइवेट नौकरी में भी हरियाणा सरकार की ओर से अग्निवीरों को राहत दी गई है। सीएम सैनी ने ऐलान किया था कि अगर कोई निजी कंपनी अग्निवीरों को 30,000 प्रति महीने या उससे अधिक सैलरी देती है, तो उस कंपनी को राज्य सरकार की और से सालाना 60,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

कांग्रेस कर रही ​योजना का विरोध

हरियाणा कांग्रेस अ​ग्निवीर योजना का शुरू से ही विरोध करती आई है। हरियााणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसे ​मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी ने हरियाणा की अपनी विजय संकल्प यात्रा के दौरान अग्निवीर योजना पर सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना सेना के जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करेंगे। 18 साल का युवक भर्ती हो जाएगा और 22 साल का होकर वापस आएगा। उसे न तो कोई पेंशन मिलेगी और न ही कोई सुविधा। यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हरियाणा को इससे नुकसान होगा क्योंकि हर साल 5 हजार युवा सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं।