₹18,000 है बेसिक सैलरी? तो 8वें वेतन आयोग में बढ़कर ₹79,794 तक पहुंच सकता वेतन, समझें कैलकुलेशन

8th Pay Commission: 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरों पर नजर गड़ाए हुए हैं। बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा इस साल जनवरी में की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। अगले साल तक वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें पेश करने की उम्मीद है

क्या है डिटेल

अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) को बैसिक सैलरी के साथ मर्ज करने की खबर है। पिछले वेतन आयोगों के तहत, फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पहले मूल वेतन को डीए में मिला दिया जाता था। 8वें वेतन आयोग से भी यही तरीका अपनाने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर मूल वेतन को डीए में मिलाने के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो यह कम हो सकता है।

इतनी हो सकती है सैलरी

बता दें कि हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत 2% डीए बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद डीए अब 55% हो गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 पर सरकारी कर्मचारी के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है और अगर 55% डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए तो यह 27,900 रुपये हो जाता है। पिछले पैटर्न के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 18,000 रुपये के बजाय 27,900 रुपये पर लागू किया जा सकता है। अलग-अलग रिपोर्ट्स के आधार पर, नया वेतन आयोग 1.92 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है। इसलिए, अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो वेतन 53,568 रुपये होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है (जैसा कि पहले था), तो वेतन बढ़कर 71,703 रुपये हो जाएगा। अगर यह 2.86 है, तो वेतन 79,794 रुपये हो सकता है। यानी जो कर्मचारी आज 18,000 रुपये के मूल वेतन पर काम कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में 8वें वेतन आयोग लागू होने पर 53,000 रुपये से 79,000 रुपये तक का वेतन मिल सकता है।

जनवरी से अब तक क्या-क्या हुआ?

16 जनवरी को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की और कहा कि पैनल के सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। हालांकि, 8वें वेतन पर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिशें दे सकता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना तय है।