8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, अप्रैल तक गठन संभव, इतनी बढ़ सकती है सैलरी

8th Pay Commission latest news: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन करने का ऐलान जनवरी महीने में ही कर दिया था। इसके बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इंतजार है कि आयोग का गठन कब किया जाएगा, उन्हें किस-किस आधार पर क्या फायदा मिलेगा?.. हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने एक इंटरव्यू में इस पर बड़ा अपडेट दिया है। मनोज गोविल ने बताया कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल तक गठित हो सकता है। बता दें कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा।

क्या है डिडेल

एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उनको उम्मीद है कि पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर की गति तेज होगी और इसके संकेत पहले से ही नजर आने लगे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है , 'हमारा अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में वेतन आयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेतन आयोग के गठन के बाद, उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में कुछ समय लगेगा, जिसे बाद में सरकार द्वारा संसाधित किया जाएगा। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में हमें किसी आउटगो की उम्मीद नहीं है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में आउटगो होगा।'

हाल ही में राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी बताया कि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में भी निर्णय जल्द ही किया जाएगा।

इतनी बढ़ सकती है न्यूनतम सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीद है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 1.92-2.08 की रेंज में बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टिप्लायर है जिसका इस्तेमाल वेतन आयोग के प्रस्ताव पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को रिवाइज करने में किया जाता है। अगर इसे 1.92-2.08 की रेंज में बढ़ाया जाता है तो एक केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 या ₹37,440 तक जा सकती है।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और बदलाव की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर दशक में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय असमानता और संबंधित कारकों जैसे कारकों पर विचार करता है। इसके अतिरिक्त, यह सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए गए बोनस, भत्तों, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।