टैक्स पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को राहत, वित्त मंत्री ने बताई बजट की बड़ी बातें

Budget 2025: आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। इसके तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। न्यू रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर अब किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। बजट के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस ऐलान के बाद अब 1 करोड़ और लोग कोई टैक्स नहीं देंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लोगों की आवाज को सुनते हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील सरकार है। अब हम अगले सप्ताह आयकर विधेयक लाएंगे।

क्या हुआ है टैक्स पर ऐलान

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में जो प्रस्ताव किए हैं उससे 12.75 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। वहीं, 24 लाख रुपये या उससे अधिक आय वालों को 1.10 लाख रुपये की बचत होगी। वहीं इस प्रस्ताव से सरकार को एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में नई आयकर व्यवस्था के तहत नए प्रत्यक्ष कर स्लैब और दरों का प्रस्ताव किया गया है, ताकि प्रति वर्ष 12 लाख तक की कुल आय के लिए कोई आयकर न देना पड़े। इसका मतलब है कि पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर प्रति माह एक लाख की औसत आय और 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण प्रति वर्ष 12.75 लाख रुपये तक कमाने वाले वेतनभोगी व्यक्ति को आयकर नहीं देना होगा।

नए टैक्स स्लैब में भी बदलाव

वित्त मंत्री ने कहा कि नये स्लैब के तहत शून्य से चार लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर, चार लाख रुपये से आठ लाख रुपये तक पांच प्रतिशत, आठ लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत , 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा। सरकार के बयान के मुताबिक स्लैब, दरों और छूट में बदलाव से करदाताओं के हाथ में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये बचेंगे।

₹50 लाख करोड़ का बजट

भारत सरकार ने मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ₹50 लाख करोड़ ($ 580 बिलियन) का बजट रखा है। यह पहली बार है जब बजट इस स्तर तक पहुंचा है। यह चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित बजट अनुमान से 7% अधिक है। इस बजट का 24% सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उधार पर ब्याज और पेंशन का भुगतान करने में चला जाता है।