पूर्णिया आरटीपीएस क्रियान्वयन में 16 वें स्थान पर, बक्सर रहा अव्वल

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता । बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के क्रियान्वयन में पूर्णिया जिला राज्य स्तरीय रैंकिंग में 16 वें स्थान पर रहा है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा जारी जनवरी माह की रैंकिंग में बक्सर जिला पहले स्थान पर, बांका दूसरे स्थान पर और जहानाबाद तीसरे स्थान पर रहा। बिहार में सुशासन और प्रशासनिक सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरटीपीएस अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर और सुगमता से प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया गया है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी अनुराग कौशल सिंह ने जिलाधिकारियों को ऑनलाइन जानकारी दी है। -प्रमंडल की वर्तमान स्थिति :

-पूर्णिया प्रमंडल में अररिया की स्थिति इस रैंकिंग में बेहतर है। पूर्णिया प्रमंडल के केवल अररिया जिला ही शीर्ष दस जिलों में स्थान बना पाया है। अन्य जिलों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। पूर्णिया 16 वें, कटिहार 24 वें एवं किशनगंज 30 वें पायदान पर चल रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं के डिजिटल और पारदर्शी संचालन में पूर्णिया प्रमंडल के तीन जिला पूर्णिया ,कटिहार एवं किशनगंज को सुधार की आवश्यकता है।

-टॉप टेन रैकिंग में शामिल जिला :

-बक्सर जिला को पहला, बांका दूसरा, जहानाबाद तीसरा, सुपौल चौथा, शिवहर पांचवे , खगड़िया छठे, समस्तीपुर सातवें, मधुपुरा आठ वें, जमुई नवम एवं अररिया जिला दसवें स्थान पर रहा।

-अरवल और सारण का प्रदर्शन रहा खराब :

-बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के क्रियान्वयन में अरवल और सारण जिला का प्रदर्शन सबसे खराब रिपोर्ट में आया है। अरवल जिला जहां 38 वें पायदान पर और सारण जिला 37 वें पायदान पर है। यह बताता है कि इन जिलों में अभी भी प्रशासनिक सुधारों और सरकारी सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

-नागरिकों को मिले बेहतर सेवाएं :

-आरटीपीएस सुधार के लिए जिला प्रशासन ने रैंकिंग में सुधार के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम करने की योजना बनाई है। सरकारी सेवाओं को अधिक सुचारू और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए नए उपाय अपनाए जाएंगे। बता दें कि बिहार सरकार की इस रैंकिंग से प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य पूरा होगा। सभी जिलों को इस दिशा में सुधार करने की जरूरत है, ताकि बिहार के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।