पूर्णिया एयरपोर्ट पर काम की गति धीमी

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। पीएम पैकेज बिहार 2015 का पार्ट पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरूआत आगामी बिहार विधान चुनाव के पहले होने की बात केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तरों पर अनेक बार कही गई है। बिहार विधान सभा चुनाव की प्रक्रियाओं की शुरूआत हो चुकी है और पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत आधारित क्रियाकलापों की गति बहुत धीमी है। पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव को एन•एच• 31 से फोर लेन सड़क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण एवं एयरपोर्ट का कम्पाउन्ड वॉल का निर्माण आज की तारीख में अपूर्ण है और निर्माण की गति बहुत धीमी है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त 15 एकड़ जमीन की मांग एएआई द्वारा बिहार सरकार से काफी दिनों की जा रही है परंतु यह मामला अभीतक लंबित एवं विलंबित है।

केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की ओर से 21.04.2025 को लिखित एक जवाब की प्राप्ति के अनुसार अतिरिक्त 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। जिसकी अधिसूचना 11(1) की जा चुकी है तथा 19(1) के तहत अधिघोषणा की कार्रवाई की जा रही है। प्रश्न यह है कि 15 एकड़ अतिरिक्त जमीन बिहार सरकार द्वारा एएआई को कब तक हैंडओवर हो पाएगा? इस संबंध में एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया मंच से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूर्णिया एयरपोर्ट से संबंधित विषयों पर आधारित समीक्षात्मक बैठक करवाने के लिए अनुरोध किया है। -तीन अधिकारियों की पोस्टिंग : पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पोस्टिंग से संबंधित एक आरटीआई के जवाब के जवाब में एएआई द्वारा बताया गया है कि संजय कुमार (डीजीएम), विवेक कुमार सिंह (एजीएम) और ओमकार नाथ सुमन (सीनियर मैनेजर) की पोस्टिंग पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए की गई है। समाजेसवी के मुताबिक अधिकारियों की उपस्थिति और क्रियाकलाप पूर्णिया में बिल्कुल नहीं दिखती है। -पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन : -पूर्णिया एयरपोर्ट में सिविल एन्क्लेव को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण हेतु इंडियन एयर फोर्स के हथियार भंडारण क्षेत्र अर्थात बमडम के पास अंडरपास के मुद्दे पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय अंतर्गत अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र से अपेक्षित मंजूरी के विषय को रक्षा संपदा अधिकारी सिलीगुड़ी सर्किल रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाया गया था, जिसका समाधान अभी भी बांकी है। एक जवाब के अनुसार पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अभी हाल में आवेदन किया गया है।