शीघ्र ही पेपरलेस होंगे सभी निबंधन कार्यालय

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को शीघ्र ही पेपरलेस बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सभी निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों का निबंधन, खरीद-बिक्री से संबंधित प्रक्रिया और अन्य सभी कार्य डिजिटलीकृत हो जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता, कार्य में तेजी और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करना है। पेपरलेस निबंधन प्रणाली से न केवल कार्य में गति आएगी, बल्कि नागरिकों को भी सुविधाएं मिलेंगी। आधार-आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन, घर बैठे दस्तावेज निबंधन और भ्रष्टाचार पर अंकुश जैसे कई लाभ इस योजना के माध्यम से प्राप्त होंगे। इस योजना के अंतर्गत आम नागरिकों को अब रजिस्ट्री कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जमीन की खरीद-बिक्री के दस्तावेजों का निबंधन घर बैठे ही किया जा सकेगा।

आधार कार्ड और लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा अनिवार्य:

इस नई प्रणाली में नागरिकों को दस्तावेजों का निबंधन कराने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधित पक्षकारों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा और उनके आधार से लिंक किया गया मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि ओटीपी आधारित सत्यापन के माध्यम से व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित किया जा सके और फर्जीवाड़े की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। पेपरलेस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी निबंधन कार्यालयों के कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें ई-रजिस्ट्री, ई-सिग्नेचर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आधार प्रमाणीकरण जैसी तकनीकी विधियों से अवगत कराया जा रहा है। पेपरलेस प्रणाली के आने से न केवल प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि निबंधन कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगेगा।

बोले अधिकारी:

सभी निबंधन कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पेपरलेस बनाने की योजना है। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। जल्द ही निबंधन कार्यालय को पेपरलेस बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारी व कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

-नीतीश कुमार, अवर निवंधन पदाधिकारी, पूर्णिया।