सामान्य प्रशासन विभाग को कोर्ट ने लगाई फटकार

पटना हाईकोर्ट ने बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों को भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) के पद पर नियुक्ति में की जा रही देरी पर सामान्य प्रशासन विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नौ माह बीतने के बावजूद क्यों नहीं जवाब दाखिल किया गया। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने विनय कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने की अंतिम मौका दिया। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 2023 में हुई प्रोन्नति के बाद जब बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी डीसीएलआर पद पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। यही नहीं, इस निर्णय से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अवगत भी नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि डीसीएलआर पद बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए है, जिसके लिए नौ साल का अनुभव होना अनिवार्य है। मामले पर अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।