राज्य के 18 नगर निगमों को मिले 293 करोड़
राज्य के 18 नगर निगमों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 293 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। यह राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल और वर्षा जल संचयन पर खर्च होगी। पटना को छोड़कर अन्य नगर निगमों को राशि...

राज्य के 18 नगर निगमों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान के रूप में 293 करोड़ दिए गए हैं। यह राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल, वर्षा जल संचयन के उपायों पर खर्च होगी। नगर विकास विभाग ने इन नगर निगमों को राशि आवंटित कर दिए हैं। इसमें पटना को छोड़ राज्य के बाकी नगर निगम शामिल हैं। सबसे अधिक 27.27 करोड़ गया नगर निगम को मिले हैं। इसके साथ ही भागलपुर को 22.89 करोड़, मुजफ्फरपुर को 20.37 करोड़ और बिहारशरीफ को 19.58 करोड़ दिये गये हैं। अन्य नगर निगमों में दरभंगा को 16.88 करोड़, पूर्णिया को 17.39 करोड़, सासाराम को 17.37 करोड़, समस्तीपुर को 16.72 करोड़, आरा को 15.15 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा बेगूसराय को 14.95 करोड़, बेतिया को 14 करोड़, कटिहार को 13.90 करोड़, मोतिहारी को 13.72 करोड़, सीतामढ़ी को 15.35 करोड़, सहरसा को 13.33 करोड़, मुंगेर को 12.22 करोड़, छपरा को 11.60 करोड़ और मधुबनी को करीब 10 करोड़ मिले हैं। इन्हें टाइड ग्रांट के रूप में मिली राशि का 30 फीसदी स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन पर खर्च करना है। 30 फीसदी राशि पेयजल, वर्षा जल संचयन पर खर्च की जाएगी। वहीं, अनटाइड ग्रांट की राशि मानदेय, भत्ता भुगतान से लेकर सरकारी बिलों के बकाया भुगतान पर खर्च किया जाना है।
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