धोखाधड़ी करने वाले स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फी ही मिलेगी

नवादा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि की जांच एवं सत्यापन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। इस दौरान जांच के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि आरटीई के तहत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन कराकर विद्यालयों द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर प्रतिपूर्ति राशि का दावा किया गया था। इस पर बच्चों से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें बच्चों ने बताया कि उन्हें पोशाक एवं पुस्तक की राशि नहीं दी जा रही है। अतः निर्णय लिया गया कि ऐसे विद्यालयों को पोशाक और पुस्तक की राशि काटकर केवल ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ज्ञातव्य है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के निदेश के आलोक में ज्ञानदीप पोर्टल पर वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों के विद्यालयों द्वारा दर्ज प्रतिपूर्ति राशि के दावों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इस आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दो-दो विद्यालय आवंटित करते हुए भौतिक सत्यापन कराया गया। बैठक में बताया गया कि नवादा जिले के कुल 46 विद्यालयों ने ज्ञानदीप पोर्टल पर अपने बच्चों की विवरणी दर्ज की थी, जिनमें से जांच पदाधिकारियों द्वारा अब तक 22 विद्यालयों की जांच की जा चुकी है। समिति की बैठक में इन 22 विद्यालयों जीएन एकेडमी भदौनी, ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल कादिरगंज, किड्स जोन पब्लिक स्कूल रजौली, तारा मेमोरियल स्कूल रजौली आदि शामिल हैं, जिन्हें कुल 27 लाख 01 हजार 340 रुपए की प्रतिपूर्ति राशि की अनुशंसा के जांच प्रपत्र को अनुमोदित किया गया, जिसे राज्य कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया। शेष बचे हुए विद्यालयों की जांच संबंधित पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त नवादा, जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नवादा, जिला लेखा पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ----------- इनसेट नियम न मानने वाले स्कूलों को करें चिन्हित नवादा। जांच में यह भी पाया गया कि विद्यालय केवल ट्यूशन व स्कूल फी ही माफ कर रहे हैं, जबकि बच्चों को किताबें और पोशाक स्वयं खरीदनी पड़ रही है। नियमानुसार प्रति बच्चे वार्षिक 11,490 रुपए की राशि (ट्यूशन फी, पोशाक एवं पुस्तक सहित) स्वीकृत है। इस पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालयों द्वारा पोशाक और पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराना आरटीई नियमावली का उल्लंघन है। ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।