आउटसोर्सिंग के खिलाफ विद्युत मानव बलों ने खोला मोर्चा
बिहार में विद्युत मानव बल के कर्मियों ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने सरकार को 25 फरवरी तक अपनी मांगें मानने का अल्टीमेटम दिया है। कर्मियों ने कहा कि विभाग...
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हिसुआ, संवाद सूत्र। जिलेभर के विद्युत मानव बल के रूप में कार्यरत कर्मियों ने विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 25 फरवरी तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है है वृहत पैमाने पर आंदोलन किया जायेगा। उपस्थित कर्मियों नें एक स्वर में कहा कि कोई भी विभाग आउटसोर्सिंग कम्पनियों के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। जिसका जीता जागता मिशाल शिक्षा विभाग है, जिसने विद्यालयों के निरीक्षण के कार्य से आउटसोर्सिंग को दूर रखने का निर्देश जारी किया है। लेकिन बिजली विभाग सहित कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा आउटसोर्सिंग पर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के उप महामंत्री मो. असलम ईराकी ने हिसुआ के खानपुर स्थित वाटर पार्क में आयोजित बैठक में मानव बलों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम विभाग एजेंसी हटाए और विद्युत कंपनी के कर्मियों को अलग दैनिक मजदूरी का निर्धारण करें। कार्यरत मानव बलों की 60 वर्ष की सेवा पक्की की जाए। बोनस अधिनियम के तहत बोनस का भुगतान किया जाए। पूर्व के संघर्षों में हटाए गए मानव बलों को वापस कार्य पर रखा जाए। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरह नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्य करने वाले मानव बलों को भी वर्दी मुहैया कराई जाए। ओवरटाइम का भुगतान भी मानव बलों को किया जाए। महीने भर के काम के बदले 26 दिनों के वेतन की नीति को बदली जाए। उन्होंने कहा कि हमारी अन्य कई और मांगे हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता सर्वप्रथम विभाग से आउटसोर्सिंग कंपनियों को भगाना है। ताकि अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य करने वाले विद्युत मानव बलों को उसका वास्तविक हक मिल सके। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 25 फरवरी तक हमारी मांगों को सरकार मानती है तो ठीक है अन्यथा पूरे राज्य भर के विद्युत मानव बल द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जायेगा। जिसका सभी कर्मियों ने हाथ उठाकर समर्थन किया।
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