पुनर्विचार की घोषणा के बाद वकीलों का आंदोलन खत्म
मधुबनी में अधिवक्ताओं के आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गई है। सरकार के आश्वासन के बाद जिला अधिवक्ता संघ ने प्रतिरोध मार्च एवं हड़ताल वापस ले...
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मधुबनी, विधि संवाददाता। अधिवक्ताओं के आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गई है। सरकार के आश्वासन के बाद जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने प्रतिरोध मार्च एवं हड़ताल वापस ले लिया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमरनाथ झा एवं महासचिव शिवनाथ चौधरी ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि देशभर में अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। सरकार के आश्वासन के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं बिहार स्टेट बार काउंसिल ने आंदोलन वापस लेने से संबंधित प्रेस बयान जारी किया है। इसी आलोक में जिला अधिवक्ता संघ सोमवार को प्रस्तावित प्रतिरोध मार्च एवं मंगलवार को कोर्ट कार्य के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है।
उन्होंने बताया कि सोमवार से अधिवक्ता समान्य दिनों की तरह कोर्ट के कामकाज में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ताओं की एकता की जीत हुई है। सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के विवादित प्रावधानों को वापस नहीं लेगी तो आगे जरूरी निर्णय लिया जाएगा। अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि मुख्य रूप से केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक के मसौदे में धारा 35ए, 4, 2, 33ए, 45बी में वर्णित प्रावधानों का को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध है।
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