सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का अधिकार : डीएम

मधुबनी,विधि संवाददाता। डीएम आनंद शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, विभिन्न विभागों अभियंताओं को उन्होंने कई टास्क दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। आपदा पीड़ितों को त्वरित गति से राहत पहुंचना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्राकृतिक आपदा एवं गैर प्राकृतिक आपदा से मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को पावर डेलीगेट कर दिया गया है। सभी संबंधित एसडीओ मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप करेंगे।

मुआवजा का भुगतान 24 घंटे के अन्दर करेंगें। डीएम ने कहा कि इसकी जिला स्तर पर प्रतिदिन आपदा शाखा के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने आपदा संपूर्ति पोर्टल पर सभी प्रकार के डाटा को अपडेट को लेकर गुरुवार को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने का निर्देश दिया। ताकि आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर समय से राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अंचल अधिकारी आवश्यकता का आकलन करते हुए निजी नावों के लिए पर्याप्त संख्या में एकरारनामा कर लें। क्षतिग्रस्त सरकारी नाव की मरम्मती अविलंब करवा ले। बैठक में अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी रजनीश कुमार एवं अन्य वरीय अभियंता व अन्य पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।