महिला संरक्षण के कानूनो की दी गई जानकारी

महिला पीड़ितों, यौन उत्पीड़न, अन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा योजना 2018 के संबंध में दी गई जानकारी महिलाओं के बीच यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम पर हुई चर्चा कुर्था, एकसंवाददाता। कुर्था प्रखंड के धमौल पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की गयी। पैनल अधिवक्ता बिनोद कुमार ने नालसा की महिला पीड़ितों, यौन उत्पीड़न, अन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा योजना 2018 के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता धमौल पंचायत के मुखिया कामता सिंह और संचालन पारा लीगल स्वयंसेवक संजय कुमार ने किया। इस शिविर में यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता बिनोद कुमार ने बताया कि महिलाओं को समाज का कमजोर वर्ग माना जाता है। वे किसी भी स्थिति में शोषण के शिकार ना हो इसके लिए संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं। यदि कोई महिलाओं को उत्पीड़ित करता है तो यह कानून की नजर में अपराध है और इसके लिए उसे सजा दी जा सकती है। उन्होंने यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम की चर्चा की और कहा कि इस अधिनियम के तहत दोषी को तीन साल तक की सजा हो सकती है और उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति को एक से लेकर 5 वर्ष तक की कैद व जुर्माना हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को बुरी नीयत से देखना या छूना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।। पैनल के पारा लीगल स्वयंसेवक संजय कुमार ने नालसा की महिला पीड़ितों यौन उत्पीड़न अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा 2018 के संबंध में विस्तार से चर्चा किया। शिविर में सेविका अंजू कुमारी, कुमारी, सुनीता, बेलमंती कुमारी, कुमारी सीता, गीता कुमारी, वार्ड सदस्य सहदेव यादव, ग्रामीण दिनेश कुमार मांझी, संजय कुमार यादव, रवि कुमार सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। फोटो- 09 फरवरी अरवल- 08 कैप्शन- धमौल पंचायत सरकार भवन कार्यालय में महिलाओं को जागरूक करते पैनल अधिवक्ता बिनोद कुमार व अन्य।