प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक को वापस ले सरकार

अरवल, निज संवाददाता अधिवक्ता वेल्फेयर ट्रस्टी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट निसार अख्तर अंसारी ने प्रेस बयान जारी कर प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल में अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले अनेक बिंदु हैं। जिसके मुताबिक अधिवक्ताओं को किसी तरह का हड़ताल और सरकार की विरुद्ध संघर्ष करने का अधिकार नहीं होगा। अधिवक्ताओं के खिलाफ अन्य कई बातें भी इस विधेयक में है। यह काला कानून है, जिसे हम अधिवक्ता कतई स्वीकार नहीं करेंगे। भारत भर के लाखों अधिवक्ता इसके खिलाफ सड़क पर उतर कर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। भाजपा बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा भेजकर उनके मुंह को बंद करवा सकती है लेकिन वह आम अधिवक्ताओं को सरकार के खिलाफ बोलने से नही रोक सकती है। हम अधिवक्तागण सरकार के इस काले कानून को पास नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।