शिक्षा विभाग : ठेके पर बहाल कर्मी निरीक्षण कार्य से हुए मुक्त, अब नौकरी संकट में

शिक्षा विभाग : ठेके पर बहाल कर्मी निरीक्षण कार्य से हुए मुक्त, अब नौकरी संकट में जिले में 2 डीपीएम, 20 बीपीएम समेत 118 कर्मी हैं बहाल डीईओ कहा-मार्च के बाद इन कर्मियों से काम नहीं लेने का मिला आदेश फोटो : डीईओ ऑफिस : जिला शिक्षा कार्यालय का भवन। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग यानि ठेके पर बहाल कर्मियों की नौकरी खतरें में है। विभाग ने कर्मियों से मार्च के बाद काम नहीं लेने का निर्णय लिया है। विभाग ने फिलहाल इन कर्मियों से स्कूलों में निरीक्षण कार्य करने पर रोक लगा दी है। जिले में दो डीपीएम, एक प्रोग्रामर, 20 बीपीएम तो 49 बीआरपी आउटसोर्सिग के माध्यम से तैनात हैं। साथ ही, मध्याह्न भोजन योजना में तीन एमडीएम बीआरपी, 22 डाटा ऑपरेटर व एक एमटीएस कर्मी भी कार्यरत हैं। साथ ही, हर प्रखंड संसाधन केन्द्र में एक डाटा ऑपरेटर कार्यरत हैं। इन्हें वर्ष 2023 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग में कार्य करने के लिए रखा गया था। डीपीएम व बीआरपी व डाटा ऑपरेटरों को स्कूलों की निरीक्षण करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी थी। साथ ही, शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहीं सभी तरह की परियोजनाओं की रिपोर्टिंग का काम डीपीएम व बीपीएम को सौंपी गयी थी। शिक्षकों की काउंसिलिंग कार्य में भी डीपीएम को लगाया गया था। निरीक्षण कार्य से किया गया मुक्त : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी कर कहा है कि संविदा व आउटसोर्सिंग के बहाल कर्मियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पाया गया कि इनके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किए गए डाटा लगभग फर्जी है। जब स्थानीय जांच की गयी तो निरीक्षण प्रतिवेदन और स्थलीय जांच में बहुत भिन्नताएं मिलीं। इन कर्मियों की जगह डीईओ, डीपीओ, पीओ, बीईओ व एडीपीसी व एपीओ को स्कूलों की जांच करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। इन्हें महीने में कम से कम 25 स्कूलों की निरीक्षण करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। काम से हटाने की सूचना पर आउटसोर्सिग के माध्यम से बहाल कर्मियों में नाराजगी देखी जा रही है। नाम नहीं छापने की शर्त पर कर्मियों ने बताया कि सितंबर से बीआरपी, तो दिसंबर से बीपीएम को मानदेय नहीं मिला है। जबकि, डीपीएम का जनवरी का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। कई माह से मानदेय नहीं मिलने की वजह से इन कर्मियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बोले अधिकारी : अपर मुख्य सचिव ने जिले में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों से 31 मार्च तक ही काम लेने का आदेश दिया है। इन कर्मियों को स्कूलों के निरीक्षण कार्य से मुक्त करने का आदेश दिया गया है। मो. शाहनावाज, प्रभारी डीईओ