बोले मुंगेर : वेंडिंग जोन बनाएं, स्थायी दुकानों के लिए करें पहल

जमालपुर मुंगेर का जुड़वां शहर होने के साथ-साथ औद्योगिक एवं धार्मिक रूप से भी प्रसिद्ध है। यहां का रेल कारखाना भारत के सबसे पुराने कारखानों में से एक है, वहीं काली पहाड़ी धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बावजूद जमालपुर का विकास अपेक्षानुसार नहीं हुआ है। यहां कई समस्याएं हैं, जिनका समाधान वर्षों से लंबित है। इन्हीं में से एक है शहर में एक भी वेंडिंग जोन का नहीं होना है। शहर में फुटपाथ पर ही फुटकर विक्रेता अपनी दुकान लगाते हैं। इससे कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रही हैं। वेंडिंग जोन के अभाव में इन विक्रेताओं को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जमालपुर धरहरा रोड में दौलत पासवान चौक पर आयोजित संवाद में फुटकर विक्रेताओं ने अपनी समस्या बताई।

15 सौ से अधिक है जमालपुर में वेंडरों की संख्या

01 हजार से अधिक है जमालपुर में रजिस्टर्ड वेंडर की संख्या

06 सौ वेंडर पीएम स्वनिधि योजना के हैं लाभार्थी

जमालपुर में लगभग 1500 फुटपाथी फुटकर विक्रेता हैं, जिनमें से 1000 नगर निगम में पंजीकृत हैं। इनमें से 600 वेंडर पीएम स्व-निधि योजना के लाभार्थी हैं। पिछले लगभग 30 वर्षों से हम लगभग 250 वेंडर रेलवे की जमीन पर या फुटपाथ पर जमालपुर- धरहरा रोड में दुकानें लगाते आ रहे हैं। दुकानदारों ने कहा नगर परिषद की अनदेखी के कारण हमें रेलवे प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा बार-बार अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेदखल किया जाता है। विशेष रूप से जमालपुर स्टेशन एवं उसके आसपास अपनी दुकान चलाने वाले हम वेंडरों को रेलवे पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर परेशान किया जाता है। हम पर रेलवे एक्ट के तहत 600 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जाता है। हम जितना कमाते नहीं हैं, उससे ज्यादा गंवा देते हैं। इससे हमारी रोजी-रोटी प्रभावित होती है। वहीं, अमृत भारत योजना के तहत जमालपुर रेलवे स्टेशन के हो रहे विकास एवं विस्तार के कारण हम वेंडरों को बेदखल किया जा रहा है। ऐसे में हम कहां जाएंगे और अपनी दुकान में कहां लगाएंगे यह हमारे समक्ष एक बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। नगर परिषद के पास वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि और राशि उपलब्ध होने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

दुकानदारों ने बताया कि पिछले वर्ष 6 दिसंबर को हमारी मांग पर नगर परिषद द्वारा बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी और बैठक में वेंडिंग जोन के लिए चिह्नत स्थलों पर निर्माण कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। नगर परिषद द्वारा अवैध रूप से सब्जी बाजार की बंदोबस्ती कर टैक्स वसूला जा रहा है, जो 2014 के आजीविका संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि, नगर परिषद के इस कृत्य के विरुद्ध शहर के वार्ड नंबर- 21 के पार्षद मधु प्रिया गुप्ता ने जिला अधिकारी को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि इस संबंध में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेशक भुवनेश्वर ओझा ने भी फुटपाथ दुकानदारों से नगर निकायों द्वारा अवैध ढंग से बंदोबस्ती कर टैक्स वसूलने की शिकायत पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी को बंदोबस्ती करने पर रोक लगाने तथा किए गए बंदोबस्ती को रद्द करने के लिए पत्र भी जारी किया था। इसके बावजूद, जमालपुर नगर परिषद द्वारा दुकानों की बंदोबस्ती की जा रही है जो उच्च अधिकारियों के निर्देश एवं केंद्र सरकार के कानून का उल्लंघन है।

शहर में चार जगह बनाया जाना है वेंडिंग जोन:

वेंडरों ने बताया कि, शहर में वेंडर जोन के निर्माण के लिए चार जगहों, सदर बाजार सब्जी मंडी, जनता मोड़ बैल गोदाम, आशिकपुर एवं मुंगेर रोड में दौलतपुर में जगह निश्चित की गई है। ऐसे में वेंडर जोन के निर्माण के लिए शहर में पर्याप्त जगह है। इसके साथ ही जमालपुर नगर परिषद के पास राशि की भी कमी नहीं है। यदि नगर परिषद चाहे तो कभी भी यहां आवश्यक संरचनाओं का विकास कर सकता है। किंतु यहां के अधिकारीयों को हमारी समस्याओं के साथ-साथ शहर की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वे केवल कुछ करने का आश्वासन देकर काम चला रहे हैं। स्थाई दुकान नहीं रहने से हमारी आय भी अनिश्चित है। ऐसे में हमारे समक्ष लगातार आर्थिक संकट बना रहता है। इसके साथ ही बार-बार दुकान हटाने एवं पुलिस प्रशासन के भय से हम मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं। हमारे व्यवसाय का स्वरूप अनिश्चित रहने से हमारी आय अनिश्चित है। इसका असर न केवल हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है बल्कि हमारे परिवार की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। हम ना तो अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ा पाते हैं, ना ही उन्हें ढंग का कपड़ा दे पाते हैं। यही नहीं बीमार पड़ने पर हम अपना एवं अपने परिवार के लोगों का सही ढंग से इलाज भी नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी तो सड़क पर कट ही रही है, कहीं ऐसा ना हो कि नगर परिषद के लापरवाही से हमारे बच्चे भी सड़क पर ही रह जाएं।

समस्याएं:

1. नगर परिषद द्वारा वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं किया गया, जिससे विक्रेताओं को अस्थायी रूप से फुटपाथ पर दुकान लगानी पड़ती है।

2. रेलवे पुलिस और प्रशासन बार-बार विक्रेताओं को हटाकर उनका रोजगार बाधित करते हैं।

3. स्थायी दुकान न होने के कारण विक्रेताओं की आय अनिश्चित बनी रहती है, जिससे उनका जीवनयापन कठिन हो जाता है।

4. नगर परिषद अवैध रूप से टैक्स वसूल रहा है, जबकि रेलवे प्रशासन मनमाने ढंग से जुर्माना लगाता है।

5. आर्थिक संकट के कारण विक्रेता अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

सुझाव:

1. नगर परिषद को जल्द-से-जल्द चिह्नित स्थलों पर वेंडिंग जोन का निर्माण कराना चाहिए।

2. वेंडिंग जोन में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए उचित शुल्क पर स्थायी दुकानों की व्यवस्था की जाए।

3. नगर परिषद और रेलवे प्रशासन को अवैध वसूली बंद करनी चाहिए और विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

4. वर्ष 2014 के अधिनियम के तहत फुटपाथ विक्रेताओं को सुरक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएं।

5. सरकार द्वारा पीएम स्व-निधि योजना जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए।

सुनें हमारी बात

सब्जी बेचते-बेचते हमारी जिंदगी फुटपाथ पर ही व्यतीत हो रही है। अब रेलवे प्रशासन हमें भगा रहा है। अब तक वेंडर जोन नहीं बना है। हम कहां जाएंगे?

-सुनीता देवी, सब्जी विक्रेता

मैं लगभग 20 वर्षों से जमालपुर-धरहरा रोड में अपनी दुकान लगा रही हूं। पहले कभी-कभी रेलवे पुलिस हमें पड़ती थी और जुर्माना लगती थी। किंतु, अब रेलवे द्वारा हमें स्थाई रूप से हटाया जा रहा है। हम कहां जाएं समझ में नहीं आ रहा है।

-मालती देवी, फुटकर विक्रेता

रेलवे प्रशासन हमें हटा रहा है। शहर में कोई दूसरा जगह फुटपाथ पर दुकान लगाने के लिए बचा नहीं है। वेंडर जोन भी नहीं है। हमारा भविष्य असुरक्षित हो गया है।

-इंद्रदेव साव, वेंडर

फुटपाथ पर सब्जी बेचते बूढी हो चुकी हूं। परेशानी होती थी। लेकिन अब रेलवे द्वारा हमें हटाया जा रहा है। हमारे समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न होने वाली है।

-बबनी देवी, फुटकर विक्रेता

मैं पिछले कई वर्षों से सब्जी बेच रही हूं। रेलवे पुलिस के साथ लगातार लुकाछुपी का खेल रही हूं। इससे हमारा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब तो बंद हो होने वाला है।

-गीता देवी, वेंडर

शहर में एक भी वेंडिंग जोन नहीं है। इसके कारण फुटपाथ पर व्यवसाय करना हमारी मजबूरी है। यहां से भी हमें हटाया जा रहा है। हम कहां जाएंगे, इसकी चिंता नगर परिषद को नहीं है।

-ललिता देवी, सब्जी विक्रेता

हमें अतिक्रमण हटाने के नाम पर बार-बार फुटपाथ पर से भगाया जाता है। इससे हमारा व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित होता है। हम हवा में लटके हुए हैं। कब हम स्थाई रूप से दुकान करेंगे, हमें नहीं पता है।

-असमनियां देवी, वेंडर

शहर का दो तिहाई हिस्सा रेलवे का है। रेलवे हमें अपनी जमीन पर से हटा रहा है। ऐसे में हमारा रोजगार बंद हो जाएगा। कहां कमाएंगे और क्या खाएंगे, इसकी चिंता हमें सताए जा रही है।

-चनकी देवी, सब्जी विक्रेता

सब जगह वेंडिंग जोन बन रहा है और हम वेंडर्स के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जहां जगह नहीं है, वहां भी जगह ढूंढी जा रही है। जमालपुर में सब कुछ रहते हुए भी वेंडिंग जोन नहीं बनाया जा रहा है।

-सीता देवी, सब्जी विक्रेता

नगर परिषद ने हमें हवा में लटका के रखा हुआ है। जमीन के रहते हुए वेंडिंग जोन नहीं बनाया जा रहा है। यदि बना रहता तो हम निश्चिंत होकर अपना रोजगार करते।

-श्यामवती देवी, सब्जी विक्रेता

अतिक्रमण हटाने के नाम पर हमें बार-बार फुटपाथ से हटाया जाता है। इससे हमारा रोजगार बुरी तरह से प्रभावित होता है। हमारी आय का यही एकमात्र साधन है। रेलवे प्रशासन हमें हटा देगा तो हमारा व्यवसाय बंद हो जाएगा।

-मुन्नी खातून, सब्जी विक्रेता

नगर परिषद हमारे दुकानों की जबर्दस्ती बंदोबस्ती कर रहा है और टैक्स वसूल रहा है। जबकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यह सही नहीं है।

-सुनीता देवी, वेंडर

पिछले वर्ष नगर परिषद बोर्ड की बैठक में वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया गया था। किंतु अभी तक नहीं बनाया गया है। रेलवे प्रशासन हमें कभी भी हटा सकता है। इसके बाद हम कहां जाएंगे, इसे कोई देखने वाला नहीं है।

-मुल्की देवी, वेंडर

रेलवे प्रशासन हमें स्थाई रूप से हटाने जा रहा है। हमारे लिए सदर बाजार में चिन्हित जमीन पर बाजार परिसर का निर्माण किया कराया जाए। ताकि हम, स्टेशन के आसपास रहें और हमारा व्यवसाय प्रभावित नहीं हो।

-सिया साव, सब्जी विक्रेता

हम शब्द रेलवे स्टेशन के आसपास अपना व्यवसाय करते रहे हैं। यहां हमारा व्यवसाय जमा हुआ है। हमें यदि यहां से दूर भेजा जाएगा तो हमारा धंधा मंद हो जाएगा। हमारे लिए बगल में स्थित सदर बाजार में व्यवस्था की जाए।

-एतवारी पासवान, सब्जी विक्रेता

नगर परिषद हमारे दुकानों का बंदोबस्ती करना बंद करे। जल्द से जल्द मार्केट कंपलेक्स एवं वेंडिंग जोन का निर्माण हो। ताकि, हम निश्चिंत होकर वहां पर अपना व्यवसाय कर सकें।

-मो फिरोज, सब्जी विक्रेता

जमालपुर-धरहरा रोड पर मैं वर्षों से सब्जी बेच रही हूं। इसी से हमारी आजीविका चलती है। अब रेलवे प्रशासन हमें यहां से हटा रही है। नगर परिषद ने अभी तक वेंडिंग जोन भी नहीं बनाया है। ऐसे में हम कहां जाएंगे यह प्रश्न हमें परेशान कर रहा है।

-लालपरी देवी, सब्जी विक्रेता

बोले प्रतिनिधि

जमालपुर में वेंडरों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। आज यहां लगभग 1500 वेंडर शहर के विभिन्न हिस्सों में फुटपाथ पर अपनी दुकान चलाकर अपना पेट भर रहे हैं। इनमें से लगभग आधे वेंडर रेलवे की जमीन पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अब रेलवे प्रशासन इन्हें अपने विकास के नाम पर हटाने जा रही है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में 4 जगह पर वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित होने और नगर परिषद के पास आवश्यक राशि होने के बावजूद अभी तक ना तो मार्केट कॉम्प्लेक्स बन सका है और ना ही वेंडिंग जोन का निर्माण हो सका है। यदि निर्माण हो जाए तो शहर की यातायात संबंधी सारी समस्या तत्काल समाप्त हो जाएगी और शहर सुंदर लगेगा। नगर परिषद अवैध रूप से फुटकर विक्रेताओं की दुकानों की बंदोबस्ती भी कर रहा है। नगर परिषद को इसे तत्काल बंद कर देना चाहिए।

-दिलीप कुमार, अध्यक्ष, फुटपाथ विक्रेता संघ

बोले जिम्मेदार

नगर परिषद शहर में वेंडिंग जोन के निर्माण के प्रति गंभीर है। इसके लिए शहर के अलग-अलग चार क्षेत्रों में जगह भी चिह्नित कर ली गई है। वेंडिंग जोन निर्माण को लेकर बोर्ड में प्रस्ताव लाया गया था जिसे पास कर दिया गया है। बोर्ड ने सदर बाजार में मार्केट कंपलेक्स बनाने का भी निर्णय लिया है। स्वीकृति के लिए विभाग में भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

-पार्वती देवी, मुख्य पार्षद, नगर परिषद, जमालपुर

सदर बाजार में मार्केट कंपलेक्स एवं तीन अन्य जगहों पर वेंडर जोन बनाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने पर सारी प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र ही मार्केट कंपलेक्स एवं वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक दुकानों के बंदोबस्ती करने और इसके अवैध होने की बात है तो इस संबंध में जानकारी ली जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी‌।

-विजयशील गौतम, एग्जिक्यूटिव, नगर परिषद, जमालपुर