जन शिक्षा निदेशक ने पूर्व प्रेरकों का मांगा डीबीटी

केन्द्र सरकार के साथ 27 सितंबर की बैठक में पूर्व प्रेरकों के मांगे गए थे डीबीटी, डीपीओ ने पूर्व प्रेरकों का डीबीटी भेजने के लिए दिया साक्षरता लिपिक को...

हिन्दुस्तान टीम भभुआSun, 11 Nov 2018 07:45 PM
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जन शिक्षा निदेशक ने पूर्व प्रेरकों का मांगा डीबीटी

केन्द्र सरकार के साथ 27 सितंबर की बैठक में पूर्व प्रेरकों के मांगे गए थे डीबीटी

डीपीओ ने पूर्व प्रेरकों का डीबीटी भेजने के लिए दिया साक्षरता लिपिक को आदेश

ग्राफिक्स

02 सौ उनचास प्रेरक थे मार्च से पहले

02 सौ अस्सी प्रेरकों का है आधार नंबर

भभुआ। नगर संवाददाता

केन्द्र सरकार के निर्देश पर सूबे के जन शिक्षा निदेशक विनोदानंद झा ने जिले के शिक्षा विभाग के डीपीओ को पत्र भेजकर साक्षर भारत कार्यक्रम के पूर्व कार्यरत प्रेरकों का डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि डीबीटी उन्हीं प्रेरकों का भेजना है, जो 31 मार्च 2018 से पहले कार्यरत थे। अपने पत्र में जन शिक्षा निदेशक ने कहा है कि पूर्व प्रेरकों का डीबीटी केन्द्र सरकार के अफसरों के साथ हुई 27 सितंबर की बैठक में ही मांग की गई थी। पत्र में यह भी कहा गया है कि जिन प्रेरकों की डीबीटी की मांग की गई है उनका आधार नंबर आवश्यक बताया गया है।

साक्षरता के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि जिले में 31 मार्च 2018 से पूर्व साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत कार्यरत प्रेरकों की संख्या 249 थी। इन प्रेरकों में से 280 पूर्व प्रेरकों का आधार नंबर है, लेकिन शेष पूर्व प्रेरकों का आधार नंबर नहीं है। यदि है भी तो वे अपने नियोजन दस्तावेजों के साथ नहीं जमा किए है। डीपीओ ने कहा कि साक्षरता के प्रधान लिपिक को पूर्व प्रेरकों का डीबीटी भेजने के लिए निर्देश दिया जा चुका है। लिपिक को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन प्रेरकों का आधार नंबर अप्राप्त है उनसे उनका आधार नंबर या आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त कर लें।

भारत सरकार को भेजी जाएगी पूर्व प्रेरको की रिपोर्ट

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि जन शिक्षा निदेशक द्वारा दिए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि पूर्व प्रेरकों की डीबीटी रिपोर्ट सूबे से समेकित कर केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी। उन्होंने पत्र के साथ जिलेवार पूर्व प्रेरकों की सूची भी भेजी है। सूची के अनुसार अभी की जिले के 19 ऐसे पूर्व प्रेरक हैं जिनका आधार नंबर ही अपने दस्तावेज के साथ उपलब्ध नहीं कराएं हैं। इनकी डीबीटी रिपोर्ट अब तक अप्राप्त है। जिसे तत्काल भेजने की मांग की गई है।

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