राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़: मोहन मुरारी

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को कर्मचारी भवन महासंघ कार्यालय में हुई। अध्यक्षता शंकर मोची ने की। बैठक के औचित्य पर जिला मंत्री मोहन मुरारी ने विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू कर कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। कर्मचारी 25 से 40 बर्ष तक सरकारी सेवा करते हैं। इसी मेहनताना का पेंशन प्राप्त करते थे। लेकिन इसे समाप्त कर कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है। विगत दिनों सरकार द्वारा यूपीएस की घोषणा की गई। यह एनपीएस से भी बदतर है। इससे कर्मचारियों में घोर निराशा है। उन्होंने कहा कि ठेका, संविदा व आउटसोर्स के द्वारा युवाओं का शोषण किया जा रहा है। आठवां पे कमिशन के गठन की मात्र घोषणा की गई है। लेकिन बजट में इसका प्रावधान ही नहीं किया गया है,जबकि जनवरी 26 से लागू होना चाहिये। उन्होंने पीएफआरडीए बिल रद्द कर पुरानी पेंशन लागू करने, ठेका, संविदा, मानदेय,आउट सोर्सिंग पर बहाल कर्मियों की सेवा नियमितीकरण, रिक्त पदों पर नियमित बहाली, आठवां पे कमिशन जनवरी 2026 से लागू करने, 18 माह का बकाया डीए का भुगतान करने, समान काम का समान वेतन, न्यूनतम 26 हजार मासिक भुगतान, निजीकरण पर रोक ,राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस लेने, श्रम कानून में संशोधन वापसी, नए तीन आपराधिक कानून को निरस्त करने आदि की मांग की। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के निर्णय 20 मई को राष्ट्रव्यापी हडताल को सफल बनाने का आह्वान किया। साथ ही 02 मई को प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी को हडताल की सूचना दी जाएगी। बैठक में जितेन्द्र राय, सुधीर कुमार गांधी, रामानंद सागर, सुनील कुमार, सिकंदर कुमार, विरेश कुमार, अनुराग कुमार, अनिल गुप्ता, मुकेश कुमार, सविता कुमारी, रेणु कुमारी, अभिमन्यु कुमार, उपेन्द्र कुमार, शांति देवी व अन्य थे।