जिन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ उसे तुंरत शुरू करें

बांका, एक संवाददाता। शुक्रवार को जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत की गई। जिला समन्वय समिति की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं यथा-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सीपी ग्राम, राजस्व, पंचायती राज, सीडब्लूजेसी एवं अभियांत्रिकी (पीएचईडी, भवन एवं एलईएओ) इत्यादि विषयों के अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी। उक्त बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के पात्र लाभुक का नाम सूची में जोड़ना सुनिश्चित करें। बांका जिला अंतर्गत जिन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है, वहां जो भी समस्या आ रही है उसका संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, कार्यपालक अभियंता (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण और भवन प्रमंडल) को निर्देश दिया गया कि सभी निर्माणाधीन एवं रुके हुए निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करते हुए शीघ्र पूरा किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों का कार्य शीघ्र पूरा करें। साथ ही कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इस माह के अंत में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को निर्देश दिया गया कि प्राथमिकता के साथ सभी आंगनबाड़ी केदो का निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को निर्देश दिया गया कि अहार एवं पाइन को साफ सुथरा कर क्रियाशील अवस्था में लाना सुनिश्चित करें। कचरा पर संस्करण इकाई की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी निर्माणाधीन कचरा प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। कचरा प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य जहां जहां प्रारंभ नहीं हुआ है वहां पर जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। सीपीग्राम के समीक्षा के क्रम में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया ताकि नागरिकों को त्वरित समाधान मिल सके।