पीडीएस डीलरों को मैन्युअल रिकॉर्ड रखने से मिल सकती है छुटकारा

अररिया, निज प्रतिनिधि जिले में अब जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को मैनुअल रिकॉर्ड रखने से छुटकारा मिल सकता है। इसको लेकर पिछले दिनों हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान पीडीएस दुकानदारों ने इसको लेकर आवाज उठायी थी। इसके बाद विभाग ने फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए विभागीय अधिकारियों से इस विषय पर परामर्श मांगा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर सचिव ने जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को पत्र लिखकर डीलरों के इलेक्ट्रानिक्स रूप से रिकॉर्ड रखने पर परामर्श देने का निर्देश दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर सचिव उपेन्द्र कुमार ने कहा है कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र के मुताबिक एफपीएस डीलरों का सभी रिकॉर्ड सिर्फ इलेक्ट्रानिक्स रूप से रखा जाना है। ऐसे में एफपीएस डीलरों का रिकॉर्ड भौतिक रूप से रखने के औचित्य पर परामर्श विभाग को मुहैया करायी जाय। इस संबंध में डीएसओ संजय कुमार ने बताया कि विभागीय पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारियों से मंतव्य मांगा जाएगा। अनुमंडलों से आये मंतव्य पर आधार पर विभाग को परामर्श भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर, पीडीएस डीलरों का कहना है कि केन्द्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के बावजूद उनलोगों को ऑफलाईन रिकॉर्ड रखने के लिये बाध्य किया जाना गलत है। इससे न सिर्फ समय की बर्बाद होती है। पीओएस मशीन से राशन वितरण करने के बाद सारा रिकॉर्ड विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। स्टॉक से लेकर वितरण तक सबकुछ ऑनलाईन रहने के बाद उनलोगों को मैनुअल स्टॉक और वितरण पंजी संधारित कराया जाता जाता है। इस दिशा में विभाग को शीघ्र पहल करते हुए मैन्युअल रिकॉर्ड रखने से मुक्त करने का आदेश जारी करना चाहिए।